हामी श्रम लचकताको विपक्षमा छैनौं, संरक्षण बिहिन लचकताको विपक्षमा छौं।

September 17th, 2026

नेपालको श्रम कानुन सुधारको कथा यहाँहरू समक्ष राख्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजकलाई धेरै धन्यवाद। 

म तपाईँहरूले पहिले थाहा नपाउनुभएको कुनै नयाँ कुरा सुनाउन गइरहेको छैन। श्रम कानुन सुधारको हाम्रो यात्राको र यसबाट हामीले सिकेका शिक्षाको बारेमा अनुभव साट्न गइरहेको छु।

छोटकरीमा हाम्रो ट्रेड युनियन आन्दोलनका तीन मूल मूल्यहरूबाट म आफ्नो प्रस्तुती सुरु गर्नेछु। त्यसपछि, तिनै मूल्यहरूलाई आधार बनाएर हामीले अघि बढाएको सुधार प्रक्रिया, त्यसका विषयवस्तु, उपलब्धि र अझै बाँकी रहेका चुनौतीहरूबारे संक्षेपमा बताउनेछु। 

र अन्त्यमा, म यहाँहरूसामु एउटा प्रश्न गर्नेछु— हाम्रो संघर्षबाट के सिक्न सक्छौँ? सायद, त्यस प्रश्नको उत्तर हाम्रो कथाभन्दा पनि महत्वपूर्ण छ।

तीन अटल आधारहरू

ट्रेड युनियन आन्दोलन तीन सरल सिद्धान्तमा उभिएको छ: 
समानता। सामाजिक न्याय।ऐक्यवद्धता।

हामी समानताका लागि लड्छौँ। किनकि हरेक श्रमिकले समान अधिकार, सम्मान र अवसर पाउनुपर्छ।

हामी सामाजिक न्यायका लागि अडिग रहन्छौँ। किनकि श्रमिकलाई पाखा लगाएर गरिने आर्थिक विकासको अर्थ हुँदैन।

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, हामी ऐक्यवद्धतामा विश्वास गर्छौँ। किनकि एकताले एक्लो श्रमिकलाई सामूहिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्छ।

व्यवहारमा यसको अर्थ हो—श्रमिकका हक र हितको रक्षा गर्नु।
उचित पारिश्रमिक, कामको समय र सुविधा सुनिश्चित गर्न सामूहिक सौदाबाजी गर्नु।

यसको अर्थ हो—रोजगारी सुरक्षाको प्रतिरक्षा गर्नु।
र श्रमजीवी वर्गको हित गर्ने कानुन तथा सार्वजनिक नीतिका लागि पैरवी गर्नु।

यिनै मूल्य/मान्यताहरू हाम्रो श्रम कानुन सुधारको संघर्षका आधार थिए।

सुरक्षाको प्रश्न

म एउटा सरल प्रश्न राख्न चाहन्छु: 
श्रमिकको भविष्यलाई वास्तवमा के कुराले सुरक्षित बनाउँछ?
अवकाश हुँदा रित्तै हात घर फर्कनु पर्दा के हुन्छ होला?

नेपालमा धेरै पहिलेदेखि पेन्सन मुख्यतः निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई मात्र उपलब्ध थियो।
उपदान पनि मुख्यतः निजी क्षेत्रका नियमित र स्थायी श्रमिकमा मात्र सीमित थियो।
कार्यस्थलमा दुर्घटना हुँदा उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि केहीलाई मात्र दिइन्थ्यो। 
शिक्षा र आवाससम्बन्धी सुविधा केही ठूला संस्थाका श्रमिकका लागि मात्र हुने गर्थे।
आश्रित परिवारका दिइने सुबिधाको सुरक्षा  अत्यन्त कमका हकमा थियो।
यहाँसम्म कि सञ्चय कोषको सुविधा समेत आम रूपमा नियमित श्रमिकमा मात्र सीमित थियो।

त्यसैले हाम्रो माग स्पष्ट थियो:
सामाजिक सुरक्षा केहीका लागि विशेषाधिकार होइन, सबै श्रमिकको अधिकारको विषय हुनुपर्छ।

नेपालको श्रम कानून सुधारको लागि यही विषय एउटा प्रमुख लक्ष बन्यो।

लचकताको लागि सामाजिक सुरक्षा

तर सुधारको यात्राले हामीलाई अर्को कठिन प्रश्नतर्फ पनि लग्यो:
लचकता र सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम कसरी गर्ने?

रोजगारदाताहरू रोजगारीमा व्यापक लचकता चाहन्थे।
श्रमिकहरू व्यापक सुरक्षा चाहन्थे।

हाम्रो अडान अर्थतन्त्रको गतिशीलताको विरोधमा थिएन।

हाम्रो सन्देश सरल थियो: 
हामी लचकताको विपक्षमा छैनौँ। हामी सुरक्षाविहीन लचकताको विपक्षमा छौँ।

हाम्रो फर्मुला सरल थियो:
जति बढी सामाजिक सुरक्षा, त्यति नै बढी श्रम बजारमा लचकता!

यसै आधारमा हामीले श्रमिक-रोजगारदाता- र सरकारको योगदान दरको एउटा सूत्र अघि सारेका थियौँ–– श्रमिक : रोजगारदाता : सरकार = १ : २.५ : २.५

यसको सन्देश स्पष्ट थियो: 
यदि श्रमिकले रोजगारी जोखिम बढी वहन गर्नुपर्ने हो भने,  राज्यले पनि उनीहरूलाई बलियो सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ!

सुधारका सात प्रमुख क्षेत्र

श्रम कानुन सुधारका क्रममा हामीले प्रमुख सात विषय पहिचान गरेका थियौँ।

पहिलो—सामाजिक सुरक्षा
श्रमिकको भविष्यका लागि सुरक्षाको आधार तयार हुनुपर्छ।

दोस्रो—श्रम बजार लचकता
लचकता रोजगारदाताका लागि मात्र होइन, श्रमिकका लागि पनि उपयोगी हुनुपर्छ।

तेस्रो—रोजगारी अन्त्यसम्बन्धी व्यवस्था
रोजगारी समाप्त हुँदा न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

चौथो—लैङ्गिक समानता
समानता र विभेदमुक्त कार्यस्थल सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

पाँचौँ—श्रम प्रशासन
न्यायपूर्ण र प्रभावकारी प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।

छैटौँ—ट्रेड युनियन अधिकार र सामूहिक सौदाबाजी
संगठित हुने मौलिक अधिकार सहित ‘हक’आधारित विषय कानुन र श्रम प्रशासनबाट सुनिश्चित गर्ने र ‘हित’आधारित विषय सामूहिक सौदाबाजीबाट समाधान गर्नुपर्छ।

सातौँ—अनौपचारिक श्रम
ठूलो संख्यामा रहेका अनौपचारिक श्रमिकलाई पनि श्रम संरक्षणको दायरामा ल्याउनु पर्छ।

यी सात विषय हाम्रो सुधार यात्राका प्रमुख आधार बने।

ट्रेड युनियनहरूले आफ्नो शक्ति कसरी निर्माण गरे?

ट्रेड युनियनहरू कमजोर थिएनन्। युनियनको शक्ति संगठन र एकताबाट आयो। हामीले ट्रेड संगठनलाई तलदेखि सुदृढ गर्दै माथि ल्याउने (बटम-अप एप्रोच) बिधि अपनायौं।

प्रतिष्ठान → केन्द्रीय संघ → जिफण्ट जस्ता महासंघ!

त्यसपछि: जिफण्ट → हुँदै बृहत्तर ट्रेड युनियन आवद्धता निर्माण गर्‍यौँ।
र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) मार्फत पनि श्रमिकहरूको साझा मञ्च निर्माण गर्‍यौँ।

सामूहिक रूपमा हामीले रोजगारदातासँग संवाद गर्‍यौँ।
सरकारसँग पनि संवाद गर्‍यौँ।
संसद्, राजनीतिक दल, आइएलओ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, सञ्चारमाध्यम, प्राज्ञिक क्षेत्र र आम जनतासँग समेत पहुँच कायम गर्‍यौँ।

यसबाट हामीले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिक्यौँ: श्रमिकलाई संगठन चाहिन्छ। तर संगठन मात्र पर्याप्त हुँदैन। सहकार्य पनि चाहिन्छ।

महत्वपुर्ण कुरा ‘प्रक्रिया‘ पनि थियो

श्रम कानुन सुधार राता-रात भएको होइन। हामीले प्रभावकारी प्रक्रिया अपनायौं ।

राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनहरू आयोजना गर्‍यौँ।
साझा सहमति खोज्यौँ।

‘जेटियुसीसी’लाई श्रमिकहरूको साझा आवाजका रूपमा सुदृढ गर्‍यौँ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता निर्माण गर्‍यौँ।
सांसदहरू, राजनीतिक दल र सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूसँग ज डिइ रह्मौं।
आइएलओ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट विशेषज्ञ सहयोग लियौँ।

तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—मिडियासँग सहकार्य गर्दै हामीले जनमत निर्माण गर्ने प्रयास गर्‍यौँ।

अभियान चलायौँ।
श्रम सुधार किन आवश्यक छ भनेर बुझायौँ।
जन समर्थन जुटायौँ।

किनकि श्रम कानून सुधार केवल वार्ताको टेबलबाट मात्र जितिँदैन।
यसलाई आम जनमतमार्फत् पनि जित्नुपर्छ।

दुई महत्वपूर्ण कानुनहरू

यो लामो प्रक्रियापछि नेपालमा दुई महत्वपूर्ण कानुन आए।

पहिलो थियो: श्रम ऐन, २०७४; यसले रोजगारी प्रणालीमा थप लचकता र रोजगारीका सर्तमा विविधता ल्यायो।

दोस्रो थियो: योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४; यसले सामाजिक सुरक्षाका लागि नयाँ संस्थागत आधार निर्माण गर्‍यो।

यी दुई कानुन नेपालको आधुनिक श्रम व्यवस्थाका दुई महत्वपूर्ण आधार बने।

तर हामीले यथार्थ पनि बुझ्नुपर्छ–– यी कानुनहरू खोटरहित छैनन्।
तिनीहरू त्यस समयको शक्ति सन्तुलनको परिणाम थिए। 

अर्थात्, ती कानूनहरूसम्झौताका परिणाम पनि हुन्।
र हरेक सम्झौतामा उपलब्धि पनि हुन्छन् र कमजोरी पनि।

ध्यान दिनुपर्ने श्रम ऐनका पाँच प्रमुख जोखिमहरू

ट्रेड युनियनको दृष्टिकोणबाट हामीले पाँचवटा प्रमुख जोखिममा पहिचान गरेका छौं ।

पहिलो—रोजगारीको अस्थायीकरण
नियमित रोजगारीको स्थान अस्थायी, दैनिक ज्यालादारी, पार्ट-टाईम र कार्यगत-समयगत रोजगारीले लिन सक्छ।

दोस्रो—रोजगारी सुरक्षाको क्षयीकरण
ले-अफ र श्रम-कटौती व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन पनि सक्छ।

तेस्रो—श्रमिकका सुविधामा अनिश्चतता
पारिश्रमिक, बिदा, सञ्चय कोष, उपदान र सामाजिक सुरक्षा योगदान लर जस्ता विषयमा समस्या आउन सक्छ।

चौथो—आउटसोर्सिङको विस्तार
यसले रोजगार सम्बन्धलाई खण्डित गर्न सक्छ।

र पाँचौँ— सौदाबाजीमा ट्रेड युनियनको शक्ति कमजोर हुनु
विनियम वा सामुहिक संझौता जस्ता केही विषयमा रोजगारदाताको विशेषाधिकार बढी हुन सक्छ।

त्यसैले हामीलाई बलियो, स्वतन्त्र र उत्तरदायी ट्रेड युनियन चाहिन्छ।

हाम्रो मुख्य सन्देश हो: लचकता असुरक्षित रोजगारीको बाटो कहिल्यै बन्नु हुँदैन।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा

यदि श्रम ऐनले रोजगारीमा लचकता ल्यायो भने,
सामाजिक सुरक्षा ऐनले त्यसबाट उत्पन्न जोखिमविरुद्ध सुरक्षा दिने उद्देश्य राख्यो।

यसका सात महत्वपूर्ण पक्ष छन्।

पहिलो— समेटेको क्षेत्र व्यापक
सामाजिक सुरक्षा परम्परागत औपचारिक रोजगारीभन्दा पर पनि लागु हुनसक्छ।

दोस्रो—योगदानमा आधारित प्रणाली
सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा श्रमिक र रोजगारदाता दुबैले योगदान गर्छन्।

तेस्रो—जीवनचक्रमा आधारित सुरक्षा
स्वास्थ्य उपचार, मातृत्व संरक्षण, दुर्घटना, अशक्तता, वृद्धावस्था, आश्रित परिवार लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा संरक्षण दिने व्यवस्था छ।

चौथो—रोजगारदाताको उत्तरदायित्व
दर्ता र योगदान सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था छ।

पाँचौँ—त्रिपक्षीय व्यवस्थापन
सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको सामाजिक सुरक्षा कोषमा भूमिका छ।

छैटौँ—राज्यको प्रत्याभूति
कोष अपर्याप्त भएमा निर्धारित सामाजिक सुरक्षा निरन्तर राख्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ।

र सातौँ—कानुनी अधिकारको संरक्षण
ऐन र नियमावलीमा भएका अधिकारलाई सामूहिक सम्झौताबाट सजिलै हटाउन सकिँदैन।

यसको मूल संरचना सरल छ: समेट्ने क्षेत्र → सूचिकरण → योगदान → कोष → सुविधा →कार्यान्वयन → राज्यको ग्यारेण्टी।

अब ट्रेड युनियनले केमा ध्यान दिने?

कानुन बन्दैमा अधिकार स्वतः सुनिश्चित हुँदैन। हामीले निरन्तर सात विषयमा ध्यान दिनुपर्छ:

• सर्वव्यापी पहुँच
• पर्याप्त योगदान दर
• रोजगारदाताको पूर्ण अनुपालन (कम्प्लाएन्स)
• सुविधाको निरन्तरता (पोर्टेबिलिटी)
• अर्थपूर्ण त्रिपक्षीय सहभागिता
• राज्यको वास्तविक जिम्मेवारी
• र अन्तत: सामाजिक सुरक्षा र सामूहिक सौदाबाजीबीच स्पष्ट सम्बन्ध।

यी विषय आगामी दिनमा पनि ट्रेड युनियनका प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ।

दुई कानुन—दुई पूरक आधार

यी दुई कानुनको सम्बन्धलाई म यसरी सरल रूपमा भन्न चाहन्छु:

श्रम ऐनले रोजगारीमा लचकता दिन्छ।

सामाजिक सुरक्षा ऐनले रोजगारीका क्रममा र त्यसपछि उत्पन्न हुने सामाजिक तथा आर्थिक जोखिमबाट सुरक्षा दिन्छ।

तर एउटा कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ:
रोजगारी सुरक्षाको सट्टा सामाजिक सुरक्षा हुन दिनु हुन्न।बेरोजगारी भत्ताले स्थायी रोजगारीको अधिकार खोस्न दिन हुन्न ।
सामाजिक सुरक्षा छ भन्दैमा आउटसोर्सिङको दुरुपयोगलाई जायज ठहराउन सकिँदैन।
र सामाजिक सुरक्षाले कम पारिश्रमिक वा कमजोर सामूहिक सौदाबाजीको पूर्ण क्षतिपूर्ति गर्न सक्दैन।

त्यसैले यी दुई कानुन आपसमा पूरक आधार हुनुपर्छ।

हाम्रो दृष्टिमा अन्तिम सूत्र यस्तो हुनुपर्छ: मर्यादित रोजगारी + बलियो सामूहिक सौदाबाजी + सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा = श्रमिकको परिपूर्ण संरक्षण।

संघर्षको लामो यात्रा

एकपटक हाम्रो इतिहास पनि सम्झौँ!
यो झण्डै सात दशक लामो प्रतिरोध, धैर्यता र सुधारको कथा हो।

पहिलो श्रम कानुनका लागि हामीले (सन् १९४७ देखि) १२ वर्ष पर्खनुपर्‍यो।
३३ वर्षपछि (सन् १९५९ देखि ) श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐन आयो।
फेरि २५ वर्षपछि (सन् १९९२ देखि) श्रम ऐन र योगदानमाआधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन आयो।

यसको अर्थ के हो? हरेक ठूलो उपलब्धि समय लिएर आएको छ।
हरेक सुधारका लागि धैर्य चाहिएको छ।
र हरेक उपलब्धिका पछाडि ठूलो त्याग छ।
हरेक विजय कठिन संघर्षबाट प्राप्त भएको हो।

हाम्रो इतिहासले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ:
श्रमिकका अधिकार कहिल्यै स्थायी रूपमा सुरक्षित हुँदैनन्। तिनको रक्षा, सुदृढीकरण र नवीकरण निरन्तर गरिरहनु पर्छ।

अब के गर्ने?

अब म अन्तिम प्रश्नतर्फ आउँछु:
आज हामीलाई कस्तो आन्दोलन चाहिन्छ?

श्रमको संसार बदलिएको छ।
प्रविधि बदलिएको छ।
उत्पादनको तरिका बदलिएको छ।

तर हाम्रा मूल्यहरू बदलिएका छैनन्।
समानता
सामाजिक न्याय
ऐक्यवद्धता!

यी नै हाम्रा अटल आधार हुन्।

त्यसैले हामीले:
आफ्नो शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ।
एकता अझ बलियो बनाउनुपर्छ।
सहयोगी र साझेदारसँग जोडिनुपर्छ।

र हाम्रो सामूहिक आवाज यति बलियो बनाउनुपर्छ कि त्यसलाई बेवास्ता गर्न नसकियोस्।

हामी अझ बढी संगठित हुनुपर्छ।
अझ रणनीतिक हुनुपर्छ।
र अझ एकताबद्ध हुनुपर्छ।
हामीसँग भएका सबै साधन र प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्छ।
र जनसमर्थन निर्माण गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।

अन्त्यमा,

हाम्रो संघर्ष छोटो दौड होइन, म्याराथन हो।
तर अगाडिका हरेक कदम महत्वपूर्ण छ।
हामीले हासिल गरेको हरेक सुधार महत्वपूर्ण छ।
हामीले संगठित गरेको हरेक श्रमिकको अर्थ छ।
हामीले रक्षा गरेको हरेक अधिकार महत्वपूर्ण छ।
र आन्दोलनमा जोडिने हरेक नयाँ पुस्ताले हाम्रो भविष्य बलियो बनाउँछ।

त्यसैले आज यहाँबाट हामी नयाँ संकल्पका साथ फर्कौँ।
आउनुहोस्, काँधमा काँध मिलाएर यो ऐतिहासिक यात्रालाई निरन्तरता दिऔँ।

श्रमको संसार बदलिन सक्छ।
प्रविधि बदलिन सक्छ।
उत्पादनको तरिका बदलिन सक्छ।

तर हाम्रो समानता, सामाजिक न्याय र ऐक्यवद्धताप्रतिको प्रतिबद्धता कहिल्यै बदलिनु हुँदैन।

किनकि श्रमिकहरू एकजुट हुँदा—
हामी बलिया मात्र हुँदैनौँ—हामीलाई कसैले रोक्नै सक्दैन!

धन्यवाद!

विष्णु रिमाल
४ सेप्टेम्बर २०२६, कोलम्बो-श्रीलङ्का ।
(दक्षिण एशियामा श्रम कानून सुधार संबन्धि ट्रेड युनियनहरूको क्षेत्रिय अनुभव आदान-प्रदान कार्यक्रमको प्रस्तुती)