सल्लाहकारले हस्तक्षेप गर्दैन

July 21st, 2024

एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मूख्य सल्लाहकारमा नियुक्त भएका छन् ।यसअघि पनि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनको भित्री संयन्त्र सम्हालेका रिमालसँग अनलाइनखबरले एमाले–माओवादी सहयात्राको संकट, नयाँ सरकारका प्राथमिकता लगायत विषयमा कुराकानी गरेको छ । रिमालसँग बसन्त बस्नेतले शनिबार अपराह्न अनलाइनखबरको स्टुडियोमा गरेको यो अन्तर्वार्ता :

तपाईं अस्ति चीन जाँदा सत्ता साझेदार दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, फर्किने बेला त सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको नेता पो बन्न पुग्नुभयो ! निकै मेहनत गरेर गठबन्धन बनाउनुहुन्छ, अनि किन भत्काइहाल्नुहुन्छ ?

ठीकै हो । दलहरु एजेण्डाबाहिर जाँदा यसरी अस्थिरता हुने हो । हामीले सत्ताप्राप्ति र टिक्नका लागि मात्रै सोच्न थाल्यौं भने चाँडोचाँडो अस्थिरता आउँछ । तीन वर्षयता परेको अप्ठेरो नै यही हो । हामी पार्टीहरु एजेन्डाकेन्द्रित भएनौं । सत्ताकेन्द्रित भयौं । संख्या पुर्‍याएर सरकार बदल्ने, पदीय लाभहानीको हिसाब गर्नेमा लाग्यौं ।

प्रचण्ड प्रतिपक्षमा गइसक्नुभयो । तपाईं ठूला प्रतिस्पर्धी दलहरु आपसमा मिल्न पुग्नुभएको छ । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

०७९ को चुनावको नतिजा यसरी आइदियो कि ठूला दल नमिल्नु नै यस्तो अप्ठेरोको कारक थियो । यहाँनेर म एमाले भएर बोल्न चाहन्छु, ०७९ को चुनाव तयारीका बेला नै हामीले अरु दललाई भनेका थियौं– आफ्ना एजेन्डामा लड्नुस्, गठबन्धनका नाममा सिण्डिकेट खडा नगर्नुस् ।

हाम्रो यो भनाइलाई साथीहरुले आफू चुनाव हार्ने भएपछि एमालेले यस्तो भन्न थाल्यो भन्नुभयो । तर एमालेले चुनावमा आफ्नो भोट त राम्रोसँग लिएर आयो । गठबन्धनमा अलि बढी सिट आएपनि कुनै दलको बहुमत त आएन । रास्वपा, नाउपा, जनमत लगायत पार्टी आउनु अपेक्षित थिएन, किनभने पहिलेदेखि चलनचल्तीका दल अरु नै थिए । अब साना दलको नम्बरको पनि अर्थ हुन आयो ।

कांग्रेस एमाले दुई ध्रुवमध्ये कतै पनि नम्बर पुगेन । सत्ताको अस्थिरतालाई यसले बल पुर्‍यायो । हामीले गठबन्धन रहेसम्म तपाईंहरु नै बनाउनुस् भनेर शेरबहादुर देउवाजी र प्रचण्डजीलाई ०७९ पुस १० को मध्याह्न १२ बजेसम्म यही कुरा भनिरहेका थियौं ।

प्रचण्डजी तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाजीसँग बिदा भएर बालुवाटारबाट हिँडेपछि मात्रै तत्कालीन गठबन्धन टुटेको हो । एमालेले प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डजीलाई साथ दियो । किनभने हामी आफैंले प्रधानमन्त्री बनाउन सकेका थिएनौं । त्यसैले अस्वीकृत गठबन्धन रहनु भन्दा माओवादीले बनाओस् भन्ने सोच अनुसार बनायौं । खासमा हामीले कांग्रेसलाई यही भनेका थियौं, तर त्यसबेला परिस्थिति बनेन ।

अहिले चाहिँ कांग्रेस तपाईंहरुलाई सुन्ने ठाउँमा किन आइपुग्यो ?

किनभने माओवादी र कांग्रेसले सोचेजस्तो परिस्थिति पनि बनेन । एमाले र माओवादीको सहकार्य भत्काए पनि उहाँहरुबीच सुमधुर अवस्था निर्माण भएन । देशको अवस्था पनि सुधार भएन ।

म दुईवटा अर्थमन्त्रीको तुलना गर्छु । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यस बेला तरलताको अभाव थियो अर्थतन्त्रमा । लगानी हुँदैनथ्यो । उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना थिएन । त्यस बेला हामीले अग्रसर भएर समस्याको समाधान गरेका थियौं ।

अहिले चाहिँ अति तरलता भयो । बैंकमा पैसा थुप्रियो । बैंकहरु डुब्लान् भनेर राष्ट्रबैंकले उल्टो पैसा तिरेर डिपोजिट आफूले किन्न परिरहेको छ । लगानीकर्ताको मनोबल खस्केको छ । उनीहरु जोखिम लिन तयार छैनन् । ब्याजदर घट्दै गएपछि बचतकर्ताले लगानी गर्नुभन्दा घरमै पैसा राख्नु उचित भन्न थाले । सबैतिर मनोबल गिर्न थालेको अवस्था सायद कांग्रेसले पनि महसुस गर्‍यो ।

कांग्रेस हटेर हामीले माओवादीसँग मिल्दा बिग्रेको अर्थतन्त्र सुधार्न भन्यौं । वर्षमानजीले अर्थमन्त्री बनेपछि सुझाव पनि माग्नुभयो । तर बजेट निर्माण गर्ने बेलामा यस संकटबाट पार पाउने गरी सुधार गर्नतर्फ लाग्नुभएन ।

तपाईंहरुको त अर्थतन्त्र सुधार राष्ट्रिय आत्मविश्वास उठाऔं भन्ने मनसुबा रहेछ, तर माओवादीले सुशासनमा प्रचण्ड सरकारले कदम चाल्नेबित्तिकै कांग्रेस–एमाले रातारात मिले भनेर भनिरहेको छ नि ?

मलाई यस्ता कुरामा चाख लाग्दैन । उहाँहरुलाई पहिले चाहिँ सुशासन कायम गर्न के ले रोकेको थियो ? यही सरकार पनि हामी बेगर नै १४–१५ महिना चलाइसक्नुभएको थियो ।

अझ पहिलेदेखि नै गठबन्धनमा हुनुहुन्थ्यो, परमादेशबाट शक्तिमा फर्काइनुभएको थियो । किन त्यसबेला गर्नुभएन त ? तथ्यमा आधारित हुनुसाटो सिर्जित भाष्यमा जाँदा समाज गलत सूचनाको शिकार हुन्छ ।

प्रचण्डले विश्वासको मत लिनेबेला बेचन झादेखि विभिन्न पात्रको चर्चा उप्काउनुभयो । के त्यसको कुनै आधार छैन ?

हो, आधार छैन । किनभने उहाँहरु आफैंलाई के गरिरहेको छु भन्ने केही पनि थाहा छैन । गृहमन्त्रीले पनि त्यस बेला बोल्नुभयो । जब कि सरकार गिर्ने बेला उहाँहरु यति सरकारी जमिन फिर्ता ल्यायौं भन्दै हुनुहुन्थ्यो ।

भूमिसुधार मन्त्री चाहिँ सरकारमा हाम्रो पार्टीका तर्फबाट हुनुहुन्थ्यो । यसरी हाम्रो सहभागितासमेत बिर्सेर उहाँहरुको एकल सरकार जस्तो गरी दिग्भ्रमित गर्ने कुरा आयो । अब यसबेला दुश्मनी मोल्ने गरी मन दुखाउँदै म किन बोलुँ ?

ओली–देउवाले १७ असारमा गरेको सातबुँदे सहमति अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । उसमाथि ०८३ असारसम्म केपी ओली, त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति पनि पालना हुन्छ भनी पत्याउने आधार के ?

यतिखेर कांग्रेस एमाले सहमतिको राजनीतिक आधार छ । ०७२ मा भएको सहमतिको उल्लंघन अहिले कांग्रेसले समीक्षा गर्दै सच्याएको हो । किनभने सहमति बिग्रियो भने बिग्रह कति परसम्म जाँदो रहेछ भन्ने कांग्रेसले देख्यो । संविधान बन्दा सबै मूख्य दल मिलेका थियौं ।

संविधान जारी गरेपछिको रोडम्याप पनि थियो । राष्ट्रपति कांग्रेस, प्रधानमन्त्री एमाले, सभामुख माओवादी लगायत बन्ने सहमति थियो । तर विभिन्न कारणले गर्दा कांग्रेसले त्यो उल्लंघन गरेको थियो ।

बहुपक्षीय विश्वास गर्ने कुरा पनि हो यो । मैले माओवादीसँग सहमति भएका बेला तपाईंसँग भनेको थिएँ– आपसी विश्वास जित्नु महत्वपूर्ण हो । रातारात दुरुस्त हुन्छ भन्ठान्दिनँ, तर विश्वास आर्जन गर्दै चुनावसम्म पुगौं ।’ कांग्रेससँग पनि यही कुरा लागु हुने हो । हाम्रो तर्फबाट विश्वास निर्माणमा तलमाथि हुँदैन ।

सहमति चाहिँ किन सार्वजनिक नगरिएको ?

त्यो सहमति जस्ताको तस्तै बाहिर आउँछ । भोलि सायद प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेला यो कुरा राख्नुहुन्छ । मेरो बुझाइमा भोलिसम्म कुरौं । लुकाउनुपर्ने जरुरी छैन । अपारदर्शी गरेर के फाइदा छ र ? दुई दलबीच सत्ता चलाउने समझदारी भएको हो । त्यो समझदारीको शर्तनामा भोलि बाहिर आउँछ ।

तपाईं प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको निकटस्थ नेता भएकाले भन्दिनुस् – अब एमाले र माओवादी सँगै हिँडने सम्भावना सकिएको हो ?

सँगै त जुनसुकै बेला पनि हुन सकौंला । तर चुनाव लड्ने जस्तो कुरा चाहिँ एजेन्डाका आधारमा हुनुपर्छ । यो एमालेले हाकाहाकी भन्दै आएको कुरा हो । नेपालमा दुई शक्ति छन्, जसमध्ये एउटा ट्रेन्डको नेतृत्व एमालेले, अर्कोको नेतृत्व कांग्रेसले गर्छ । कांग्रेसलाई पनि यसबारे दुविधा छ जस्तो लाग्दैन ।

आफू अर्को दलभन्दा उम्दा देखाउने प्रयासमा कांग्रेस पनि लागेको छ, हामी पनि लागेका छौं । बीचको समयमा चाहिँ विषय बराल्ने काम भयो । विषयसँग निकट हुनेसँग मिल्ने, पर रहनेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । माओवादी कहाँसम्म जाला, वा अरु दल कता जालान् भन्ने कुरा जसरी आउँछ, त्यसरी नै डिल हुन्छ ।

तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माओवादी आफैंमा अलग्गै धारा हो कि होइन, जस्तो कि तपाईंहरु माले हुँदै आउनुभयो ! यी दुई वटा शक्ति कसरी जान्छन् भन्ने जिज्ञासा छ नि ?

त्यसमा चाहिँ माओवादीले आफूलाई कता उभ्याउँछ, कसरी अगाडि जान्छ भन्नेमा भर पर्छ । उहाँहरुले विचार र एजेण्डाका हिसाबले आफूलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ, नत्र फेरि दायाँबायाँ भइरहने खतरा छ ।

उहाँहरु कांग्रेससँग सुरक्षित गठबन्धनमा हुँदाहुँदै तपाईंहरुसँग भोलि चुनावदेखि पार्टी एकतासम्मको सपना बुनेर फागुनमा मिल्न आउनुभएको थियो त ?

हामी उस्तै झण्डा बनाएका दल हौं मात्रै भनेर पुग्दैन । हाम्रा डकुमेन्टहरुले के भन्छन् ? हामी जनताको बहुदलीय जनवादमा विश्वास गर्छौं । प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छौं । उहाँहरुको के हो त ? उहाँहरुले एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भन्नुभयो । त्यसलाई स्पष्ट त गर्नुभएको छैन ।

अब सरकारको कुरामा आउँ । ओली सरकारको प्राथमिकता के हो ? यसले के गर्छ ?

म चुनावपछिको कुरा यहाँ दोहोर्‍याउँछु । ०७९ पुस १० का बेला हामीले भनेका थियौं : निराशा चिर्ने, आशा जगाउँदै स्थिरता दिने । यही प्रश्न तपाईंले ०७२ मा सोध्दा मैले मुर्छित सपना जगाउने हो भन्थेँ । आज म त्यो भन्दिनँ । किनभने मुर्छित सपना जागे । जागेका सपना पूरा नहुँदा जनमत निराश भयो । जनताको भरोसा जगाउने, युवाको सपना पूरा गर्ने हो ।

किनभने युवाको सपना पूरा नहुँदा निराश युवाहरुले नयाँ पार्टी जन्माएका छन् । हामीले यसलाई ठीक ढंगले बुझ्नुपर्छ । स्थिरता दिएका छौं, अब निराशा चिर्छौं । मेहनत गरेर ल्याएको नयाँ व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै सुदृढ गर्ने हो, फ्याँक्ने च्यात्ने होइन । कहाँ नमिलेको छ, मिलाउने हो । कानुनमा मिलाउन गाह्रो छैन । तर संविधानमा मिलाउन राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । संविधानमा सबैको अपनत्वसहित संशोधन होस् भनेर राष्ट्रिय सरकार बनाउने हो ।

तपाईंले जुन संविधान संशोधन गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई माओवादी, रास्वपा लगायत दलले पश्चगमनको प्रयास भनेका छन् नि ?

पूर्वाग्रही टिप्पणी हो । हामीले कुनै एजैण्डा बाहिर ल्याएका छैनौं । अन्दाजमा बोलेर गलत भाष्य सिर्जना गर्न मिल्दैन । प्रचण्ड, माधव नेपालको मनमा के छ हामीले भनिदिएर हुँदैन । उहाँहरुको एजेन्डा एउटै हो त ? एउटै हो भने भन्नुहोस्, हामी ठीक लागे राम्रो भनेर रियाक्ट गरौंला ।

तपाईंहरुको सहमतिलाई राप्रपाले अनुमोदन गरेपछि शंका बढ्यो होला नि ?

यो त सैद्धान्तिक कुरा भएन । एकले अर्कालाई आरोप लगाउने, अनुहार हेरेरै नियत पत्ता लगाउने । कम्तीमा विषय आएपछि प्रतिवाद वा समर्थन गर्न पाउनुपर्‍यो । कुन विषयमा के संशोधन गर्ने एजेन्डा बाहिर नआई आग्रहयुक्त कुरा गर्नुभएन ।

साना दललाई थ्रेसहोल्ड कसेर चुनाव जित्नै कठिन बनाइदिने हो कि भन्ने उहाँहरुको चिन्ता छ नि ?

सहमतिबाटै संशोधनको मस्यौदा बन्ने हो । तयार प्रस्तावमा सहमति भएमा मात्रै फेरिने हो । हामा इच्छा अनेक होलान्, तर सहमति हुनुपर्छ । जुन ठाउँमा संविधान ०७२ मा थिग्रियो, त्यसयताका ९ वर्षमा जुत्ताले कहाँ कहाँ दुखायो भन्ने समीक्षा हुन्छ । बाधक कुरा बदलिन्छ, अरु उस्तै हुन्छन् ।

जे होस्, तपाईंहरुले रास्वपा, जनमत लगायत पार्टीलाई पनि विभिन्न भूमिकामा प्रयोग गरिहेर्नुभयो, होइन ?

पार्टी बनेर आएपछि हामीले सबैलाई मान्यौं । नयाँ पार्टीहरु हुन्, जनताको अनुमोदन पाएर संसदमा आए । यहाँसम्म कि माधव नेपालको पार्टीलाई सुरुमा हाम्रो पार्टी फुटेपछि मान्यता दिएनौं, तर चुनाव जितेर आएपछि, जनताको मत पाएपछि मान्यौं ।

उहाँहरु राष्ट्रिय पार्टी नबने पनि हामीले सहकार्य प्रस्ताव गर्‍यौं । यहाँसम्म कि माधवजीलाई राष्ट्रपति बन्नसमेत आग्रह गर्‍यौं । उहाँले मान्नुभएन, हामीले जबर्जस्ती गर्ने कुरा भएन ।

आजको दिनमा माधव नेपालका लागि तपाईंसँग कुनै अफर छ ?

कुनै अफर छैन । पार्टी राम्रोसँग चलाउनुस्, शुभकामना छ । एमाले फुटाएको औचित्य पुष्टि गर्नुस्, नत्र इतिहासमा डामिनुहोला । इतिहाससँग डर मान्नुपर्छ । हामीलाई त जवाफ नदिएपनि हुन्छ । किनभने विद्रोह भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ । यसको पुष्टि भएन भने कलंकित हुनुहुुनेछ ।

नेपालका सत्ता परिवर्तनमा जहिले पनि बाह्य पक्षको संलग्नता हुने गर्छ भन्ने गरिन्छ । त्यो सबै सत्य नहोला, तर यसपल्टको परिवर्तन कुन शक्तिले गरायो ?

यस पटकको परिवर्तन केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो । आफ्नो देशका नेताहरुमा यति गर्ने क्षमता छ भन्ने मान्नुपर्‍यो । पहिला प्रचण्ड कमरेडलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा ओली कमरेडले संसदमा भन्नुभएको थियो, यति जस त हामीलाई दिनुपर्‍यो ।

बीआरआई कार्यान्वयनसँग समेत यो सत्ता परिवर्तन जोडिएको छ भन्छन् नि ? अनि नेपालमा पश्चिमा शक्तिहरुको सक्रियता फेरि बढ्यो भन्ने पनि छन् । के भन्नुहुन्छ ?

अन्दाजमा नजाऔं । स्रोतको छनोट गर्ने क्षमता नेपालले विस्तार गरिसकेको छैन । राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई तलमाथि नपर्ने गरी लागु र परिचालन गर्न सकिने जुनसुकै ठाउँबाट स्रोत लिनुपर्छ । अमेरिका, जापान, भारत, चीन, विश्व बैंक, मुद्राकोष इत्यादि सबै लिनुपर्छ, राष्ट्रिय हित ख्याल गरेर । जुनजुन थैलामा स्रोत छन्, नेपाल बनाउन ती स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ ।

नेपालमा प्रचण्ड सरकार ढालेर ओली सरकार बन्ने सहमति हुँदा तपाईं चीनमै हुनुहुन्थ्यो । के भन्थे त्यहाँका नेताहरु ?

उहाँहरुको चासो थियो । नेपालमा के भएको हो भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो । मैले दुई वटा पार्टी मिलेर स्थिरता दिन खोजेका हौं भनेँ ।

उनीहरु आश्वस्त भए ? 

उहाँहरुको आफ्नै विश्लेषण होला । शक्तिराष्ट्रहरु हामीजस्तो हल्लामा दौडिँदैनन् । उहाँहरुको सूचनाका आफ्नै स्रोत छन् । विश्लेषण गर्ने आफ्नै क्षमता छ । हाम्रा कुरालाई सन्दर्भका रुपमा लिनुहुन्छ । तयारी गरिएको भाष्य बोकेर उहाँहरु चल्नुहुन्न । उहाँहरुले मेरो राय माग्दा स्थिरताका लागि आवश्यक ठानियो भनेको हो । मलाई त्यो भन्दा बढी भन्नु थिएन । उहाँहरुलाई पनि त्योभन्दा बढी सोध्नु थिएन ।

ओलीले प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै पूरा क्याबिनेट बनाइहाल्नुभयो । तपाईं लगायत सचिवालय पनि हिजै गठन गरिसक्नुभयो । बिजनेस लगायत क्षेत्र पनि भेटेर भरोसा दिन खोज्नुभयो । अनि त्यो भरोसा अन्यत्र पनि विस्तार हुन सक्छ कि ?

यो सरकारले विश्वासको मत पाइसक्दा पनि यसको सीमा छ । स्रोतहरु सीमित छन् । नीति कार्यक्रम संसदबाट पास गरेका छौं । पास भइसकेको बजेटमा कतिसम्म खुकुलोपन पाउछौं । भएका कार्यक्रमलाई पुनसंयोजन मात्रै गर्न सक्छौं । अहिले आर्थिक क्षेत्रलाई, युवा पुस्तालाई भरोसा दिलाउन काम गर्नुपर्ने छ । त्यो गर्दै जान्छौं ।

अब प्रदेशमा पनि सरकार ढल्लान् । के संघमा सरकार बन्नेबित्तिकै प्रदेशमा भत्काइहाल्ने प्रथा तोडेर ओलीले नयाँ सुरुवात गर्न सक्नुहुन्न ?

गरे हुन्थ्यो, तर त्यहाँ पनि इगो र एजेण्डा छन् । ती प्रादेशिक तहमै छन् । केन्द्रको सरकार तलमाथि हुँदा तल पनि विभिन्न तहमा निर्देशन जान्छ । त्यसैले तालमेल मिल्दैन । कि त एउटा दलको बहुमत हुनुपर्‍यो । नत्र स्वतः तल पनि सरकार बनिहाल्छन् । हामीले मिल्नुस् है भनेर छोडे पनि साथीहरुको स्थानीय आकांक्षाले पनि काम गर्छ । माथि बरु सहज ढंगले अन्तविरोध सम्बोधन होला, तर पेचिलो छ ।

अघिल्लोपल्ट ओली प्रधानमन्त्री बन्दा चुच्चे नक्सा लगायत विषयले कुटनीतिक तिक्तता पनि भए । यसपल्ट त्यस्तो नहोला ?

मुलुकसँग जोडिएका विषय साझा हुन् । एउटा दल वा नेताको मात्रै कुरा होइन । छिमेकीसँग नमिलेका कुराहरु कुटनीतिक च्यानलबाट मिलाउँछौं, तनाव बढाउनुपर्ने कुरा छैन । ढिलो होस्, तर सहमतिमै होस् भन्ने पक्षमा छौं । ठूला दललाई बुझिने गरी हामीलाई साथ दिन भन्छौं ।

स्वतन्त्रता, स्वाभिमानको रक्षा हाम्रो हक हो । हामी भूजडित देश भएकाले हामीले समुद्रसम्म बाटो पाउनुपर्छ भनेर प्रष्ट भनेका छौं, भन्छौं ।

अघिल्लोपल्ट ओली सरकारका पालामा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री कार्यालय बनाउन कतिपय मन्त्रालय, विभागका अवशिष्ट अधिकारसमेत कटौती गरिएको थियो । अझै शक्तिशाली प्रम कार्यालय बनाउने योजना छ ?

त्यस बेला हामीले गरेको काम ठीक भएकै कारण कुनै पनि निर्णय पछि फेरिएनन् । गलत भए पछिल्ला सरकारबाट फेरिन्थे होलान् । हामीले मुलुकलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ, ओभरसाइट मेकानिजम कसले हेर्ने, जासुसी सेवा कताबाट जोडिनुपर्ने, साझा सूचना कसले हेर्ने, राजस्व परिचालन कसले गर्ने, अपराध अनुसन्धान कसको जस्ता सबै हिसाब गरेका थियौं । जसले जे भने पनि यो प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था हो ।

मिडियाहरुमा प्रधानमन्त्री निरंकुश बन्न लागे भन्ने खालको टिप्पणी आए पनि त्यस्तो नियत थिएन । अहिले पनि छैन ।

उसो भए शक्तिको अधिक केन्द्रीकरण होला, नीति निर्णयहरुमा मन्त्रीभन्दा माथि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हाबी होलान् भनी सोच्नुपर्दैन ?

सल्लाहकार कसरी हाबी हुन्छन् र ? उनीहरु हस्ताक्षर गर्न पाउँदैनन् । हस्ताक्षर गर्ने, निर्णयको जवाफदेहिता, जिम्मा लिने मन्त्री हुन्छन् ।

जतिसुकै बलियो सल्लाहकार भए पनि उसले सल्लाहमात्रै दिने हो । सल्लाहको अर्थ पनि होला । तर यो सबै गर्ने मन्त्री नै हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीका पनि आफ्ना निर्णय हुन्छन् । त्यसैले यस्ता खालका न्यारेटिभ विगतमा आरोपित थिए ।

अब अन्तिमतिर पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको चर्चा गरौं । उहाँ फेरि एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउने हल्ला निकै चल्यो नि ?

एमालेबाट राजकीय भूमिकामा गएका नेताप्रति अलिक बढी संशय राखेर गरिने चर्चा हो यो । हामीसँग भएका दुई पूर्वराष्ट्रपति मुलुकको अभिभावकका रुपमा भूमिका खेल्न सक्रिय हुनुपर्छ, भइराख्नुभएको छ । उहाँहरुले प्राप्त गर्नुभएको अनुभवको देशले पछिसम्म लाभ पाइराख्ने नै हो ।

पार्टीगत राजनीतिबाट चाहिँ उहाँहरु माथि उठिसक्नुभएको छ । विद्याजी कुनै बेला नेता हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्राध्यक्ष भएर जानुभयो । अब उहाँ संरक्षक रहेको मदन भण्डारी फाउन्डेसन भनेको उहाँको भावनासँग पनि जोडिएको कुरा हो । त्यहाँबाट गरिने काम विकास निर्माण, समाज परिवर्तनको काम हो ।

चलाइएका हल्ला अनुसार पार्टीमा आएर पहिलेभन्दा तल बसेर के गर्नुहुन्छ भन्ने अन्दाजका कुरा हुन् । आधार छैनन् । उमेर पनि सक्रिय नै हुनुहुन्छ । उहाँको ज्ञानको दायरा ठूलो छ । असाध्यै सम्मानित नेता मदन भण्डारीको परिवार, आफैं नेता, महिला आन्दोलनको त शीर्ष व्यक्ति पनि हो ।

यत्रो वर्ष मुक्ति आन्दोलन हाँक्ने पार्टी भन्नुहन्छ, दलित मन्त्री किन नबनाउनुभएको ?

प्रश्न उठेको छ । यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीसँग सक्षम नेता, पदाधिकारी पनि हुनुहुन्छ । चुनाव जित्नुभएको छ । उहाँहरुले अवश्य मौका पाउनुहुन्छ । किनभने बीचमा सरकार पनि फेरिन्छ, मन्त्री पनि फेरिनुहुन्छ ।

अनलाइन खवर । ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार जतिसुकै बलियो भए पनि मन्त्रीलाई हस्तक्षेप गर्दैन’ ।बसन्त बस्नेत । ५ साउन २०८१