संघीयता, ट्रेडयुनियन र सामाजिक सम्वाद

September 21st, 2017

हाम्रा मागहरुमा ‘हक’ र ‘हित’सम्बन्धी विषयवस्तु छुट्टिने गरेका छैनन्, तिनीहरु गञ्जागोल नै छन् । न्यूनतम ज्याला निर्धारणपछि जहिले पनि विवाद र बहस किन हुन्छ ? त्यसको एउटा कारण हो, युनियनहरु ज्याला निर्धारणको कामलाई तलबमा भएको वृद्धि संझिन्छन् र सबैतिर सोही अनुपातमा बढ्नुपर्ने अडान राख्छन् । तर रोजगारदाताहरु यसलाई न्यूनतम अङ्कको ‘पुनरावलोकन’ मात्रै ठान्छन् । यो समस्या हल गर्न ज्याला पुनरावलोकन लगत्तै सामूहिक सौदाबाजी गरिनु पथ्र्यो । आधार अङ्क केन्द्रले सुधारेपछि प्रतिष्ठानको ल्याकतकै आधारमा सबै श्रमिकको तलब/सुविधाको पुनरावलोकन प्रतिष्ठान तहबाट टुङ्ग्याइनु पथ्र्यो । आधार अङ्क केन्द्रले सुधारेपछि प्रतिष्ठानको ल्याकतकै आधारमा सबै श्रमिकको तलब/सुविधाको पुनरावलोकन प्रतिष्ठान तहबाट टुङ्ग्याइनु पथ्र्यो ।  तर, हाम्रा संरचनाहरु एक–अर्कालाई दोषारोपण गरी ‘पानीमाथि ओभाना हुने’ एउटा अमिल्दो चक्रमा ˚सिरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहको समस्यामा संलग्न हुने अधिकार कानुनले दिएको छैन भन्दै महासंघहरु टकटकिने, केन्द्रीय संघहरु पनि सोही नजीर तेस्र्याएर साखुल्ले पल्टने र स्थानीय तह ‘सकेसम्म आफ्नो व्यवस्थापनसँग नराम्रो हुन नपरोस्’को मनस्थितिमा माथितिर तेस्र्याएर उम्किन खोज्ने गरेको देखिन्छ ।  केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै कतिपय हाम्रा युनियन संरचनाहरुमा, आएको झमेला तत्काल सल्ट्याउँ र श्रमिकको मन जितौँ भन्ने हैन कि समस्यालाई पर–पर सार्ने र अन्ततः त्यसलाई टार्ने व्यवहार प्रतिबिम्बित हुने गरेको छ । अझ यस्तो आचरणलाई संक्रमणकालीन राजनीतिसँग जोडेर उम्कने गरिन्छ ।

संविधान संविधान जारी भएसँगै विद्यमान संरचनाहरुलाई संघीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने क्रम सुरु भएको छ । नेपाली ट्रेडयुनियन आन्दोलनलाई पनि  नयाँ स्वरुपमा रुपान्तरित गर्न यसले एउटा नयाँ अवसर दिएको छ ।

हाम्रो युनियन आन्दोलनमा उत्तराधिकारको रुपमा आएका केही संरचनागत समस्याहरु छन् । दलीय व्यवस्था र विचारको बहुलता रहेको मुलुक भएकोले पनि बहु–विचार र बहु–संरचनामा एकीकृत सोच कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विरोधाभाषी व्यवहार र दृष्टिकोण सहकर्मीहरुबीच छ । यही द्विविधालाई संबोधन गर्नका लागि आ–आफ्ना धारणालाई परिष्कृत गर्ने उद्देश्यले यहाँ बहसका केही विषयमाथि चर्चा गरिएको छ । यो बहसमा मूलतः बेल्जियमको अनुभवसँग नेपाली अनुभवलाई दाँज्ने प्रयास गरिएको छ ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि धेरै पक्ष विकेन्द्रित र कतिपय सन्दर्भमा जोडिनु पर्ने विषयवस्तु समेत असंयोजित हुने गर्छन् । पारस्परिक सहयोगको स्थान, आपसी प्रतिस्पर्धाले लिन पनि सक्छ । त्यसैले संघीयतामा उठ्ने एउटा प्रश्न हो– मुलुकलाई कुन चिजले एक बनाउँछ ?

यो प्रश्नको जवाफमा बेल्जियनहरु ट्रेडयुनियन र सामाजिक सुरक्षा भन्ने गर्छन् । हामीहरु पनि अहिले नेपालमा यी दुई विषयमा बहसमा छौँ । सामाजिक सुरक्षाको लागि बनेको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छल˚ल जारी छ । छलफलको कोण सकारात्मक नै देखिन्छ । तर त्यहाँ ट्रेडयुनियनको भूमिका, आवश्यकता र औचित्यबारे विवादास्पद धारणाहरु रहेका छन् । यसो हुनुको कारणमध्ये पहिलो नीति निर्माता र स्वयं सांसदहरुमा रहेको युनियनप्रतिको नकारात्मक छवी हुनसक्छ । विधि विपरीत आकस्मिक हडतालमा गएका कतिपय घटनाहरु, सार्वजनिक सेवामा राजनीतिक नेतृत्वको अवज्ञा हुने छिटपुट कामहरु र व्यावसायिक पृष्ठभूमिका सांसद तथा विज्ञहरुको युनियनप्रतिको असहिष्णुताले यसलाई बल पुरयाउने काम गरेको छ ।

के का लागि चाहिन्छ ट्रेड युनियन कसैले सोध्यो भने जवाफमा भन्न सकिन्छ– सम्वादका लागि । सम्वाद के का लागि ? जवाफ हाजिर हुन्छ, श्रमसम्बन्ध सामन्यकृत गर्नका लागि । कसले कोसँग गर्ने सम्वाद ? यो प्रश्नको जवाफ  हुन्छ– व्यवस्थापनसँग श्रमिकहरुले । अनि गाँठी प्रश्न उठ्छ, कुन कुन तहमा कस कसले र कसरी संवाद गर्ने ?

यहाँ सम्वादको बहु–तह हुने सबैले स्वीकार्छन् । कार्यस्थलमा त्याँहीको व्यवस्थापनसँग, विषयगत क्षेत्रमा व्यवसायीका वस्तुगत संघसँग र राष्ट्रिय तहमा रोजगारदाताहरुको संगठन र श्रमिकहरुको ट्रेडयुनियन महासंघ बीचमा सम्वाद हुनुपर्छ ।

कार्यस्थलमा एउटै मात्र व्यवस्थापन हुन्छ, सायद अन्य तहमा पनि त्यस्तै होला । तर बहुयुनियन रहेका मुलुकमा श्रमिकको सबैभन्दा प्रतिनिधिमूलक संस्था कुन हो भन्ने प्रश्न हरदम उठ्ने गर्छ । यसको निर्णय कसले र गर्ने कसरी ?

बहुयुनियनको प्रचलन रहेका देशहरुमा कुनचाहिँ युनियन सबैभन्दा प्रतिनिधिमूलक भन्ने निर्धारण गर्न फरक–फरक अभ्यास छन् । बेल्जियममा युनियनको शक्ति मापन “सामाजिक निर्वाचन” मार्फत् गरिन्छ । सामाजिक निर्वाचन, आम निर्वाचन जस्तै प्रत्येक चार–चार वर्षमा आयोजना गरिन्छ ।

बेल्जियममा सन् २०१६ मे ९ र २२ मा पछिल्लो चोटि युनियनहरुको सामाजिक निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यस निर्वाचनमा १३ लाख ७९ हजार ३८८ श्रमिकहरुले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न मतदानमा भाग लिए । यस निर्वाचनमा ६ हजार ७९२ प्रतिष्ठानमा युनियन प्रतिनिधि र ३ हजार ७२२ प्रतिष्ठानमा वक्र्स काउन्सिलका प्रतिनिधिको निर्वाचन भयो । भूगोलको हिसाबले बेल्जियम युरोपको सानो मुलुक हो । जसको कूल जनसङ्ख्या १ करोड २ लाख १३ हजार ७५२ मात्रै छ ।

निर्वाचन हुने अघिल्लो वर्षभरिमा औसत ५० जनाभन्दा बढी श्रमिकले काम गर्ने प्रतिष्ठानमा सामाजिक निर्वाचन हुन्छ । १०० भन्दा बढी श्रमिक काम गर्ने ठाउँमा वक्र्स काउन्सिल तथा ओएसएच कमिटीका प्रतिनिधि र ५० भन्दा बढी श्रमिक काम गर्ने ठाउँमा ओएसएच कमिटी (कमिटी फर प्रिभेन्सन एण्ड प्रोटेक्सन एट ओर्क– सिपिपिडब्लु; सजिलोको लागि ओएसएच)को प्रतिनिधिका लागि मात्रै सामाजिक निर्वाचन गरिन्छ । २० देखि ५० जनासम्म श्रमिक कार्यरत कम्पनीमा ट्रेडयुनियनले सिधै आफ्नो प्रतिनिधि (सप–स्टेवार्ड) तोक्छ ।

वक्र्स काउन्सिल र ओएसएच कमिटी दुबैमा व्यवस्थापन र श्रमिकहरुको प्रतिनिधि बराबर सङ्ख्यामा छानिन्छन् । श्रमिकको मतदानबाट र व्यवस्थापनको कम्पनी बोर्डले तोकेका व्यक्तिहरु प्रतिनिधि हुन्छन् । काउन्सिल र कमिटी दुबैको अध्यक्ष रोजगारदाताको प्रतिनिधि हुन्छन् भने डेपुटी र सचिव ट्रेडयुनियनका प्रतिनिधि ।

 

>>  थप हेर्नुहोस् संलग्न फाइल << Social election >>