August 5th, 2016
मलाई नेपाली काँग्रेसका एकजना सांसदले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो– एकचोटि मन्त्री हुँदा मेरो रवाफ नै गज्जबको थियो । मैले आफ्नो कार्यकालमा २६ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई विभिन्न ओहदामा जागिर लगाइ दिएँ । मलाई मन्त्रीबाट खराब काम गरेकोले हैन जनताको पक्षमा उभिएका कारण गंभीर आरोप सहित निष्कासित गरियो । ठानेको थिएँ– केही होला । मन्त्री क्वार्टरमा मेरो गार्ड आयो, स्यालुट ठोक्यो, झण्डा झा¥यो र सलाम सर भन्दै हिंड्यो । दायाँ–बाँया हेर्दै थिएँ– मेरो पीए अघि नै कुलेलम ठोकि सकेछ । सधैं भीडलाई चिया पकाउँदै ख्वाउँदै गर्ने मेरी श्रीमती ट्वाल्ल परेर माथिल्लो तल्लाबाट हेरिरहेकी रहिछन् । मेरो छेउमा एउटा कुकुर पुच्छर हल्लाउँदै उभिरहेको रहेछ । सत्ता यस्तै हो, हुँदा सबै आफ्ना– हिंड्दा एक्लै ।
नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ र यसमा आबद्ध झण्डै चार लाख सदस्यहरुको तर्फबाट सर्वप्रथम म सबै आमन्त्रित अतिथिज्यूहरु, प्रतिनिधिहरु, विभिन्न कार्यक्षेत्रबाट यो समारोहमा उपस्थित सबै श्रमिकहरु, सञ्चारकर्मी मित्रहरुमा … हार्दिक स्वागत गर्दछु ।
२०४६ सालको साउन ५ गते जिफन्ट निर्माण भयो । त्यसपछिका वर्षहरुमा हामीले गरेका विभिन्न प्रयोग पछि महाधिवेशसनमा चुनिएका प्रतिनिधिहरुलाई स्थायी राख्दै तत्काल गर्नुपर्ने सबै संवैधानिक र नीतिगत परिमार्जन तथा संशोधन गर्ने अधिकार सहितको “संसद”को रुपमा जिफन्टले राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् आयोजना गर्दै आएको छ । यसले आगामी वर्षको कार्यक्रम तय गर्छ र राष्ट्रिय कमिटीले गर्ने हरेक कामको लोकतान्त्रिक संपरीक्षण गर्छ । यस वर्ष हाम्रो लागि साह्रै महत्वपूर्ण छ, हामी प्रादेशिक प्रावधान अनुरुप महासंघको विधान संशोधन गर्दैछौं र आवश्यक नयाँ संरचना निर्माणको साथै अनावश्यक केहीलाई खारेज गर्दैछौं ।
गत वर्षको कात्तिक १६ गते यही स्थानमा मैले भनेको थिएँ– “देशले नयाँ संविधान पाएको छ, नयाँ संविधान अनुरुप … बहुचर्चित झापा विद्रोहका एकजना नायक प्रधानमन्त्री हुनु भएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप नयाँ उचाइमा पुरयाउने नवीन विचारक जननेता मदन भण्डारीकी जीवनसंगिनी मुलुकको नयाँ राष्ट्रप्रमुख हुनुभएको छ । दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका दुई महत्वपूर्ण पात्र क्रमशः उपराष्ट्रपति र सभामुखको गरिमायम पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ । इतिहास आज, यसरी संस्थागत हुन पुगेको छ । … सार्वभौमसत्ता तथा राजकीयसत्ता जनतामै निहित रहने जनताका आप्mनै प्रतिनिधिले संविधान लेख्ने नेपाली जनताको साढे छ दशकको सपनाले यसरी विराम लिएको छ । संविधान जारी भएसँगै मूलतः अधिकार प्राप्तिको हाम्रो आन्दोलन टुङ्गिएको छ ।”
मैले यसो भनिरहँदा तत्कालीन समयमा अघोषित नाकाबन्दी जारी थियो । हाम्रो राज्य तथा संविधान विरुद्ध षडयन्त्र र हमला जारी थियो । त्यसैले त्यतिखेर हामीले निष्कर्ष निकालेका थियौं– प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्ने चुनौतीका चाङमाथि उभिएको असीमित सकारात्मक संभावनाका सामु हामी छौं ।
एउटा प्रसंग छ– बञ्चरो र रुखको । बञ्चरोले एउटा रुखलाई ढाल्दै थियो । छेउकै रुख बरबर्ती आँसु झार्दै रुन थाल्यो । काटिंदै गरेको रुखले सोध्यो–“किन रुन्छौ ? काटिने हाम्रो नियती हो, र काट्ने बञ्चरोको काम † रुँदै गरेको रुखले जवाफ दियो, मलाई थाह छ, काटिने हाम्रो नियती र काट्ने बञ्चरो कर्म † म डरले वा सत्य थाहा पाएकोले आतङ्कित भएर रोएको हैन । मेरो चित्त दुखाई त यत्ति मात्र हो, तिमी हामीलाई काट्ने बञ्चरोको बिंड हाम्रै हाँगो काठ रहेछ !
आज हामी विभिन्न उतार–चढाव सहित पुनः जटिल परिस्थितिको सामु उभिएका छौं र रुञ्चे रुखले भने जस्तै नियती भोग्न अभिसप्त छौं । संविधान निर्माणको क्रममा तय गरिएको राष्ट्रिय सहमति भत्किएर त्यो समयमा बनेको नयाँ समीकरण अहिले फेरि भत्किएको छ । चुनौती अझै थपिएको छ । भोलिबाट सुरु हुने संसदीय अधिवेशनमा समझदारी कायम हुन नसक्दा श्रमसम्बन्धी हाम्रा एजेण्डाको त कुरै छोड्नुस्, समग्र उपलब्धिहरु भड्खालोमा पर्ने खतरा बढिरहेको छ ।
हामीसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ । उहाँको व्यस्तता हामी सबैलाई ज्ञातै छ । अतः म समय नलिइकन नौ महिना अघि हामीले अघि सारेका एजेण्डालाई एक पटक स्मरण गर्न चाहन्छु:!
हामीले भनेका थियौं– हाम्रो एजेण्डा: उचित तलब÷सुविधा– दायित्व – र, सामाजिक संक्षरणको गतिशील त्रिकोण हो ।
– उत्पादकत्वको आधारमा हैन, ज्यालाले नेतृत्व गर्ने आर्थिक वृद्धिदर हुनुपर्छ ।
– व्यवसाय सञ्चालनको लागि वातावरण सहज हुनुपर्छ ।
– अचानक रोजगारी गुमेका श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षावाट संरक्षण प्राप्त होस् ।
हामीले भनेका थियौं, अधिकार सहितको दायित्व पुरा भए÷नभएको परीक्षण गर्न हामीलाई अब नयाँ संयन्त्र जरुरी छ:
– जनप्रतिनिधिको रोहवरमा रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधिहरुका गुनासाहरु पोख्न अन्य मुलुकहरुमा जस्तै संसदभित्र ट्रेड यूनियन र उद्यमीका संगठनलाई आमन्त्रण गरी सम्वाद गर्न स्थायी प्रकृतिको ‘आर्थिक–सामाजिक सम्वाद मञ्च’ बनाइयोस्,
– सिंहदरबारमा नै थन्किरहेको सामाजिक सुरक्षा र श्रम ऐन परिमार्जन गर्न बनेको विधेयकहरुलाई तत्काल पारित गरियोस्,
– तत्काल न्यूनतम ज्याला पुनरावलोकन गरियोस्,
– व्यवस्थापनसँग सम्वाद गर्ने एउटा मात्रै यूनियन कायम गर्न निजामति तथा सेवा क्षेत्रमा तत्काल आधिकारिक यूनियनको निर्वाचन होस् । निजी क्षेत्रमा एकैचोटि सामूहिक सौदाबाजी गर्ने वातावरण तय गरियोस्,
– राज्य तथा रोजगारदाताबाट व्यावहारिक मान्यता पाएको सबै ट्रेड यूनियनले मिलेर बनाइएको साझा संयन्त्र– संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रलाई कानुनी मान्यता दिइयोस्,
– भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अभियानकै रुपमा श्रमिकहरुलाई परिचालन गर्न प्रस्तावित पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ट्रेड यूनियन प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियोस् ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं, सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा हाम्रा यी विषयहरु आशालाग्दो तरिकाबाट सम्बोधन भएको छ:
– एसियामै पहिलो पटक निजामति सेवामा रहेका कर्मचारीहरुको आधिकारिक यूनियनको चुनाब सम्पन्न भएको छ । यसले व्यवस्थित र मर्यादित युनियन आन्दोलनको लागि आधार खडा गरिदिएको छ ।
– विद्यमान श्रम ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक र सामाजिक सुरक्षा विधेयक संसदमा पुगेको छ । सरकारले श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षबाट प्रारम्भ गर्ने र कामदा/कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था मिलाउन विद्यमान सञ्चयकोष तथा उपदानसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।
यी सबै असल कामका लागि मलाई साथीहरुले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद भनिदिनुस् भन्नु भएको छ ।
फेरि पनि तीन कार्यभार जहाँको तहीँ छन्– संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, र समृद्धिको कार्यक्रम† हामी चिन्तित छौं, हाम्रा यी एजेण्डा जुन राष्ट्रिय एजेण्डा हुन्– अब के हुन्छ?
जाँदा जाँदै एउटा प्रसंग जोड्ने अनुमति चाहन्छु :
मलाई नेपाली काँग्रेसका एकजना सांसदले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो– एकचोटि मन्त्री हुँदा मेरो रवाफ नै गज्जबको थियो । मैले आप्mनो कार्यकालमा २६ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई विभिन्न ओहदामा जागिर लगाइ दिएँ । मलाई मन्त्रीबाट खराब काम गरेकोले हैन जनताको पक्षमा उभिएका कारण गंभीर आरोप सहित निष्कासित गरियो । ठानेको थिएँ– केही होला । मन्त्री क्वार्टरमा मेरो गार्ड आयो, स्यालुट ठोक्यो, झण्डा झा¥यो र सलाम सर भन्दै हिंड्यो । दायाँ–बाँया हेर्दै थिएँ– मेरो पीए अघि नै कुलेलम ठोकि सकेछ । सधैं भीडलाई चिया पकाउँदै ख्वाउँदै गर्ने मेरी श्रीमती ट्वाल्ल परेर माथिल्लो तल्लाबाट हेरिरहेकी रहिछन् । मेरो छेउमा एउटा कुकुर पुच्छर हल्लाउँदै उभिरहेको रहेछ । सत्ता यस्तै हो, हुँदा सबै आफ्ना– हिंड्दा एक्लै ।
मैले हिजो अस्ट्रेलियाबाट एउटा ईमेल पाएँ । त्यसमा लेखिएको छ–
“विष्णु, यु हायभ मेड योर फ्रेण्डस् प्राउड एण्ड योर प्राइम मिनिष्टर केपी ओली हायज मेड अल नेपाली प्राउड! (तिम्रा साथीहरु तिमीप्रति गर्व गरिरहेका छन्, र प्रम ओलीप्रति सबै नेपालीहरु गर्व गरिरहेका छन्)।”
प्रधानमन्त्रीज्यू, अहिले आमसञ्चार र सामाजिक सञ्जालमा त्यो नौ महिना र यो नौ महिना भन्दै २१ वर्ष बीचको इतिहासको तुलना हुन थालेको छ । नेपालीहरुमा यस्तो भान पर्न थालेको छ– सरकारले राम्रो काम गरे अल्पायुमै अन्त्य हुन्छ, औसत वा खराब पर्फमेन्स गर्ने सत्ता टिकिरहन्छ ।
यतिखेर सिंगो मुलुकमा खुल्ला जनमत संग्रह भइरहेको म ठान्दछु । शहर, बजारका सडकमा स्वतःस्फूर्त रुपमा “आइएम विथ पिएम ओली” को टिसर्ट लगाएका तन्नेरी पुस्ता देख्दा हाम्रो शीर साँच्चिकै ठाडो भएको छ । ती तन्नेरी पुस्तासँगै म, हामी सबै, हाम्रो महासंघ परिवार र समग्र श्रमजीवी वर्ग प्रम ओलीको साथमा छन् ।
साथीहरु, एकचोटि हातको प्लेकार्ड उठाउन सक्नुहुन्छ ?
यु आर वीथ पीएम ओली, आइएम वीथ पीएम ओली, वी आर वीथ पीएम ओली ! अल द बेस्ट पीएम ओली !
सबैलाई पुन एकपटक स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु ।
धन्यवाद !
विष्णु रिमाल
मितिः २०७३ साउन ५ गते
(जिफन्ट–राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को छैटौं बैठकको उद्घाटन समारोहमा जिफन्टका अध्यक्षको स्वागत मन्तव्य)