December 6th, 2009
२०६३ साल जेठ ६ गते बारामा डाबर नेपाललाई माओवादीहरूले जवरजस्ती बन्द गराए । उनीहरूको माग के थियो शुरुमा प्रष्ट भएन, “२ करोड चन्दा मागेको कारण त्यसलाई बन्द गर्न बाध्य भएको” भन्ने व्यवस्थापन पक्षको भनाइ छापामा आयो । केही दिनपछि घटनाले नाटकीय मोड लियो, माओवादीले “आपूmले हैन ट्रेड यूनियनले कारखाना बन्द गराएको” खुलासा ग¥यो । अर्कातिर नेकपा (माओवादी) को जनयुद्धको सह–उत्पादनको रूपमा जन्मिएको अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघले (जसको सामाजिक छवि, धम्की र जोरजवरजस्तीबाट व्यवसाय बन्द गर्ने समूहको रूपमा स्थापित थियो र झण्डै ४ वर्षसम्म “प्mयाक्स यूनियन”को नाममा व्यवसायीहरू चर्चा गर्र्थे) चन्दा मागेको नभई वर्षौंदेखि शोषणमा परेका मजदुरहरूले स्वतः स्पूmर्त रूपमा गरेको “लेवोर एक्सन”को रूपमा यसलाई प्रचारित ग¥यो । हप्ता दिन भित्रको गतिविधि नियाल्ने हो भने नेकपा (माओवादी), उनीहरूको “ट्रेड यूनियन” र व्यवसायी बीचको ‘लभ र हेट’को सम्बन्धमा तरह तरहका वयानवाजीहरू प्रचारमा आए । र, अन्तमा “ठेकेदारीमा काम गर्ने, अस्थायी र दैनिक ज्यालादारीलाई स्थायी गर्ने र तलब बढाउन पर्ने” मागमा यो थिग्रियो ।
माओवादीले यसपटकको जोजवरजस्तीलाई ट्रेड यूनियनको का“धमा फालिदियो र अन्तर्य जे सुकै भए तापनि “स्थायी–अस्थायी तथा ज्याला वृद्धि” आदि श्रमिकहरू बीच लोकप्रिय मागमा उसले आफ्नो ‘एक्सन’लाई ‘प्mयुजन’ गरिदियो । लोकतन्त्र स्थापनालगत्तै ट्रेड यूनियनको रूपमा माओवादी अवतरणको यो अवधिलाई पहिलो चरण मान्न सकिन्छ, जतिबेला ह्वात्त कारखानामा पस्ने र ‘जनसेनाको भरणपोषण’को तर्कदेखि ‘दुई राज्यको सिद्धान्त’को वकालत गर्दै चन्दा असुली कार्य जारी राखिएको थियो । पथलैया–सिमरा करिडोरका उद्योग बन्द गर्दा होस् वा पोखरा, या विराटनगर सबै ठाउ“मा उस्तै–उस्तै विधि अपनाइयो । यो गञ्जागोल धेरै चलेन, खुल्ला वातावरण उनीहरूको लागि यस अर्थमा सहयोगी बन्न सकेन ।
साउन लाग्दा नलाग्दै उनीहरूको गतिविधिको बाहिरी आवरण फेरियो । तर “त्रासको छाया“मा संगठन विस्तार गर्ने” मूल विधि भने फेरिएन । उनीहरूले बारा–पर्सा, पोखरा, वुटवल र विराटनगरमा यूनियनकर्मी माथिको सांघातिक हमलालाई निरन्तरता दिए । “न्यूनतम तलब, ५ हजार– ७ हजार– १० हजार, सबैलाई स्थायी नियुक्ति आदि इत्यादि प्रचारात्मक नाराको सहारा माओवादी यूनियनले लियो । कार्यथलोमा आप्mनो पाउ अडाउन क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणको नारा उछालियो भने यही निहु“मा विभिन्न यूनियन भित्रका केही ‘विकाउ तत्व’लाई फसाउन ढडिया थाप्ने काम ग¥यो । श्रम आन्दोलनमा जमेका यूनियनहरू विरुद्धको मनोवैज्ञानिक, प्राविधिक र शारीरिक आक्रमण समेत शुरु गरियो ।
“…आपूmलाई आधिकारिक भनी विदेशी एनजिओ र आईएनजिओबाट मजदुरको नाममा डलर ल्याएर … प“ूजीपतिहरूस“ग मजदुर विरोधि सांठगांठ गर्ने … उनीहरूको विरुद्ध शसक्त आन्दोलन शुरुवात गर्नु पर्छ ”–उनीहरूले आप्mनो मुखपत्रमा नै लेखेर मूलधारका ट्रेड यूनियन विरुद्ध नया“ “युद्ध”को घोषणा गरे । ‘फुटाउ र शासन गर’को नीति अनुरूप शुरुमा उनीहरूले “आक्रमणको तारो जिफन्टलाई बनाउने, एनटियूसीलाई फुस्लाउने र डिकोन्टलाई तर्साउने मात्र”को नीति लिए । भदौ २६ गते बसेको अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघको विशेष केन्द्रीय कमाण्डले निर्णय गरेर सर्कुलर नै जारी ग¥यो “… १ महिना भित्र १ लाख सदस्यता वितरण गर्ने निर्णय भएको छ । जसको रणनीतिक लक्ष्य र उद्देश्य ४ महीना भित्रमा जिफन्ट ‘बढार्ने’ निर्णय भएको छ ।”
यद्यपि उपल्लो तहका नेताहरूको भेटमा “हामीलाई तपाईंहरूले आतंकारी भन्नु भयो, आपूmलाई आधिकारिक भनी हामीलाई हेप्नु भयो” भन्दै चित्त दुखाउने र आपूmहरूलाई ‘मान्यता दिन र स“गै लैजान’ आग्रह गरे तापनि व्यवहारमा ‘विशेष केन्द्रीय कमाण्ड’को निर्णयमा उल्लेख गरे जस्तै नै देशव्यापी रूपमा जिफन्ट “बढार्ने” गतिविधिलाई निन्तरता दिइयो । असोज ३० गते काठमाडौंको नेपाल वायु सेवा निगमको मुख्यालय अगाडि जिफन्टका वरिष्ठ नेताहरूमाथि आक्रमण, त्यही समयमा कोशी अञ्चल अध्यक्षमाथि आक्रमण, कात्तिक ५ गते होटल मल्लका जिफन्टका नेताहरूमाथिको सांघातिक आक्रमण, मंसीर १८ गते जिफन्टका संस्थापक नेतामाथिको दुरव्यवहार… यस्ता घटनाका केही उदाहरणहरू मात्र हुन् । अपहरण, यूनियन कार्यालय तोडफोड र जवरजस्ती कार्यालय कब्जा, आपूmले भने जस्तै कागजमा सही गर्न नमाने आधिकारिक यूनियन र व्यवस्थापन बीच भएका संझौताको विरुद्ध “अर्को मागपत्र, अर्को हडताल र जस्तो भए पनि व्यवसायीस“ग नया“ कागज गर्ने” जस्ता गतिविधि अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघको नाममा आम रूपमा हुन पुग्यो । प्रतिष्ठानको यूनियनलाई निस्तेज पारी श्रमिकहरूलाई नियन्त्रण गर्न ध्त् को नाममा ‘व्यारेक’मा थुपारिएका “नया“ रिक्रुट र पूर्व मिलिसियाहरू”को जत्था ‘भनेको बेलामा चाहेको ठाउ“मा’ हुली ताण्डव मच्चाउने समेतका काम भयो । जिफन्टका साथीहरूले सयौंकोे संख्यामा भएका यस्ता “आक्रमण” लाई सामना गरे ।
यस्ता घटनाहरू आम रूपमा देशव्यापी रूपमा भएको भए तापनि कुख्यात हुन पुगेका खास घटनालाई नेकपा (माओवादी) ले “एकाध घटना”को रूपमा टार्न खाज्यो । अध्यक्ष प्रचण्डले त सिंगो माओवादी पार्टी लागेर “यस्तै” विधिद्वारा जम्मा गरको ‘ट्रेड यूनियन महासंघ’को महाधिवेशनको उद्घाटनमा जम्मा गरिएको भिडलाई सम्बोधन गर्दा “…माक्र्सले पेरिस कम्युनको बेला अवमूल्यन गरे जस्तै … आपूmले पनि कम आ“केर क. लालध्वजस“ग कुराकानी गरेको ..” भन्दै अझै उचाले । मेडियाको आ“खामा यो “जिफन्ट र माओवादी बीचको शक्ति संघर्ष” मात्र थियो । हुनसक्छ, कतिपय यूनियनकर्मीहरूले पनि यस्ता घटनाहरू “दुई–वाम संगठनबीचको अस्तित्वका लागि भइरहेको रस्साकस्सी” मात्र भन्ठानेका थियो कि †
यो सिलसिलामा नया“ मोड वाइसीएलको स्थापना स“गै आयो। अब कारखाना र बस्तीहरूमा आप्mनो आदेश नमान्ने श्रमिकलाई ठटाउन माओवादी पार्टीमा “रिजर्भ आर्मी” तयार थियो । नेकपा (माओवादी)को सबै भन्दा ‘उपद्रवी’ यो जत्थाको अवतरण स“गै आखिर त्यही भयो जसलाई “जंगलमा लागिरहेको डढेलोबाट आपूm चाहिं बचिन्छ कि” भन्ने भ्रममा रहेका केही यूनियनकर्मीहरूले अनुमान गरेका पनि थिएनन् । फागुन १२ गते ३ वटै महासंघमा आबद्ध गलैंचा क्षेत्रको ट्रेड यूनियन संघका नेता कार्यकर्ताहरू माथि आक्रमण भयो । त्यसमा पनि ट्रेड यूनियन कांगे्रसका केही मित्रहरू धुस्नु चुटिए । मे दिवस मनाउन हिंडेका नौ ट्रेड यूनियनका कार्यकर्ताहरू मेडियाकै सामु ठटाइए । सबैभन्दा पछिल्लो उद्दण्डता त त्यतिखेर देखियो जब वाइसिएलको ‘व्याकफोर्स’मा काठमाडौंका क्यासिनो मजदुरहरू फेरि एकचोटि पिटिए । त्यसको विरोध गर्ने क्यासिनो रोयलका १४ जना श्रमिक नेताहरूलाई साहूस“गै मिलेर कामबाट हटाउने नोटिस जारी गरियो । कामबाट हटाइएकाहरूलाई अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन माहसंघको होटल यूनियनले “कुण्डले, मण्डले, लोफर, आवारा, गुण्डा” भन्दै तिनीहरूबाट वाक्क भएर साहूले निकालेको भन्ने प्रेस विज्ञप्ति नै निकाल्यो । तर यो ७२ घण्टा पनि टिकेन, यसपटक यो मुद्दा पार्टी र मजदुर संगठनमा मात्र सीमित रहेन– श्रममन्त्री, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको समेत चासोको विषय बन्यो ।
यसरी एक वर्षको अवधिमा माओवादीले श्रम क्षेत्रमा गरेको ‘लगानी’को अडिट गर्ने हो भने, वासलात ऋणात्मक मात्र होइन टाटउल्टाई तर्फ हेलिएको देखिन्छ ।
वैचारिक, सैद्धान्तिक र अर्थ–राजनीतिक हिसाबमा पनि यो संगठन द्विविधा र विरोधाभासको भुमरीमा रङ्मङ्गि रहेको देखिन्छ । पहिलो कुरा त ट्रेड यूनियन कस्तो संगठन हो भन्नेमा नै माओवादीहरूमा ठूलो अन्यौल देखिन्छ । ट्रेड यूनियन र पार्टी तथा टे«ेड यूनियन र राजनीति बीचको अन्तरसम्बन्धमा अस्पष्टता रहेकै कारण उनीहरू ट्रेड यूनियन जस्ता जनसंगठनहरू “सार र रूप” दुवै पार्टी भन्दा पृथक हुन नहुने मत राख्छन् । यदि “सदस्यता– पार्टी सदस्यलाई मात्रै, कमिटी–पार्टी कमिटी जस्तै” हुने हो भने पृथक संगठनको आवश्यकता किन प¥यो? भन्नेमा उनीहरू पूर्णतः अन्यौलमा देखिन्छन् । विश्वका चर्चित क्रान्तिकारी टे«ड यूनियनहरू (उदहारणको लागि दक्षिण अफ्रिकी कोसाटु, ब्राजिलको कुट, दक्षिण कोरियाको केसिटियू र फिलिपिन्सको केएमयू लाई लिन सकिन्छ) ले विकसित गरेको ट्रेड यूनियन र पार्टी तथा टे«ड यूनियन र राजनीति बीचको सम्बन्धबाट पनि उनीहरू वेखवर नै देखिन्छन् । उनहिरूको सिधा हिसाबकिताव छ– “माओवादी समर्थक सबै क्रान्तिकारी र त्यो भन्दा पृथक सबै “वर्ग समन्वयवादी, अर्थवादी” कम्तीमा पनि ट्रेडयूनियनवादी १” यसले उनीहरू श्रमको संसारमा आएको परिवर्तनबारे अनभिज्ञ रह“दै शास्त्रीय माक्र्सवादी रचनामा आधारित परम्परागत मान्यतामा मात्र रुमल्लिरहेका छन् कि भन्ने निष्कर्षमा पु¥याउ“छ ।
विश्वव्यापीकरणको लहरस“गै उत्पादनको थलो (साइट अफ प्रडक्सन) विश्वस्तरमा नै छरिएको छ। “ऊ” बेलामा जस्तो एकै थलोमा “आप्mनो चिहान खन्ने” जगेडा सिपाहीलाई पू“जीवादी उत्पादन प्रणालीले पाल्न छोडेको छ, त्यसले विश्वलाई नै आप्mनो कारखाना बनाएको छ । ‘अदृश्य’ मालिकले विश्वको एउटा कुनामा बसेर गरेको एउटै निर्णयबाट विश्वभरि छरिएर काममा दलिइरहेका सबै श्रमिकहरूको भाग्य–भविष्य मिनेट भरमै छिनोफानो हुन्छ । अदक्ष हुन कि पिएचडी गरेका उच्चदक्ष श्रमिकहरू हुन्, उनीहरूको श्रमको मोल उ“धो तिरको प्रतिस्पर्धामा (घटाघट) तय हुन थालेको छ । आजका श्रमिक दिशाहीन बटुवाको रूपमा आप्mनो श्रम लिलाम गर्न चौबाटोमा खडा हुन बाध्य छ । कामको कुनै निश्चितता नभएकोले आज गरेको काम सकिना साथ अर्को काममा हात हाल्न खुट्टा उचालेर ऊ श्रमको क्रेताको खोजीमा चारैदिशा आ“खा डुलाउन विवश छ । “ऊ” बेला ठूलो डप्mफामा रहेका श्रमिकहरू बीच रहेका स्वा“ठ सर्वहारा (लुम्पेन प्रोलेटरियट) क्रान्तिका बाधक थिए भने अहिले श्रमको व्यापक अनौपचारिकरणले सिंगो श्रमिक वर्गमाथि हावी हु“दै आएको “स्वा“ठपन (लुम्पेनाइजेशन) को प्रक्रिया” आजको श्रम आन्दोलनमा डरलाग्दो चुनौती बनिरहेको छ । यसरी समसामयिक श्रमको संसारमा धेरै कुरा प्रतिष्ठान भित्रका श्रमिकको बलमा हैन “बजारका शक्ति”द्वारा निर्धारण हुन थालेको छ । “उपभोक्ताको अधिकारस“ग कुनै साइनो सम्बन्ध नै नभएको होटल तथा रेष्टुरा“मा द्विपक्षीय रूपमा घोषणा गएिको १० प्रतिशत सेवा शुल्कको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा हालिएको मुद्दा”लाई यस सन्दर्भमा नेपाली उदाहरणको रूपमा लिन सकिएला।
आजको श्रम सम्बन्धमा “आर्थिक प्रक्रिया प्रमुख र प्रतिष्ठानहरूको भौतिक अवस्थिति गौण” हुन पुगेको छ । उत्पादन प्रक्रियाको हिसाबले श्रम क्षेत्रको प्रकृति “संगठित र असंगठित, औपचारिक र अनौपचारिक, देशिय र अन्तरदेशिय गरी विभाजित हुन पुगेको छ भने श्रम–नियमित (स्थायी अस्थायी) र अनियमित (करार, दैनिक ज्यालादारी, घरआधारित–आउटसोर्स, मौसमी, पार्टटाइम आदि) गरी मूल दुई श्रेणीमा बा“डिएको छ, जहा“ “एउटालाई चोट लाग्दा सबैलाई दुख्छ” भन्ने श्रमिकहरूको विश्वव्यापी सामूहिकताको ‘मन्त्र’लाई निजी जीवनयापनको लागि आपसी घा“टी काटाकाटको प्रतिस्पर्धाले विस्थापित गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा “ऊ” बेलाको जस्तो ‘हार्नलाई हतकडी र जित्नलाई सारा संसार’को कोरा नारा या वर्तमान समयमा माओवादीले प्रचार गर्ने गरेको “५ हजार– ७ हजार– १० हजार”को हचुवा तलबी ‘तुरूप’बाट सामाजिक रूपान्तरणको महायज्ञमा सिंगो श्रमशक्तिलाई संगठित रुपमा सामेल गर्न कसरी संभव हुन्छ? के यस्तो नारामा श्रमिकलाई उराल्दा अरुहरूलाई आरोप लगाए जस्तै “अर्थवादी” होइदैन?१
व्यक्तिवादी उपभोक्तवादी चिन्तनमा परिवर्तन कसरी गर्ने र सानो संख्याका स्थायी श्रमिक बीचमा मात्रै संगठन गरी बढी हेपिएका शोषितहरू प्रतिको जारी उपेक्षाभावलाई कसरी तोड्ने? यसको लागि कस्तो श्रम सम्बन्धको सिद्धान्तको पक्षपोषण गर्ने भन्नेमा पनि हाम्रा माओवादी कामरेडहरू अलमलमा नै परेको देखिन्छ । मोटामोटी रूपमा श्रम सम्बन्धका ४ प्रकारका “सिद्धान्त”हरू प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । पहिलो, वर्गीय मुक्तिको सिद्धान्त– “शास्त्रीय माक्र्सवादी अवधारणा अनुरूप उद्यमी (वुर्जुवा, पू“जीपति वर्गको अर्थमा) र श्रमिक भनेका ‘बाघ र बाख्रा’ हुन् । पहिलो वर्गको निषेध विना दास्रोको मुक्ति सम्भव छैन ।” दोस्रो, उत्पीडितहरूको मुक्तिको सिद्धान्त– “पाउलो फ्रेरीका अनुसार उत्पीडकले गरेको अत्याचारको भूत उत्पीडितहरूको दिमागबाट नहटेसम्म उनीहरूको मुक्ति संभव छैन। यसको लागि पीडकले पीडितको कुरा सुन्नै पर्छ, र उसले नै उत्पीडितस“ग संझौता गर्नुपर्छ ।” तेस्रो, पारस्परिक सहयोगात्मक सिद्धान्त– “जहा“ उत्पादन प्रक्रियामा पू“जी लगानी गर्ने र श्रम लागनी गर्ने बीच सापेक्षित सहकार्य हुन्छ । जर्मनीको कोडिटरमिनेशन वा पश्चिम युरोपका देशहरूमा विभिन्न नाममा चिनिएका कल्याणकारी राज्य प्रणाली अन्तरगतका श्रम सम्बन्धका मोडलहरू ।” र चौथो, आत्मसमर्पणवादी सिद्धान्त– जहा“ चर्का कुरा गरेर श्रमिकहरूलाई उराल्ने र आप्mनो निजी लाभमा बिकेका श्रमिक नेताले उद्यमीका इसारामा सदस्यलाई नियन्त्रण गर्ने ।” बिडम्बना, लोकतन्त्र स्थापना पछिका दिनहरूमा अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघको नाममा भएका अधिकांश गतिविधिहरूलाई नियाल्दा यसले “पहिलो सिद्धान्त (बाघ –बाख्रा) बाट प्रतिष्ठानमा पस्ने र चौथो सिद्धान्त अनुसार संझौता गर्ने” गरेको देखिन्छ ।
अन्त्यमा, वर्ग संघर्ष बारे संक्षिप्त टिप्पणी गरौं । माओवादीहरूले अरुलाई वर्ग समन्वयवादी भनिरह“दा उनीहरूको अर्थमा “वर्ग–संघर्ष” के हो भन्ने स्पष्ट छैन । डाङडाङ–डुङडुङलाई “वर्ग–संघर्ष” नठान्ने हो भने (दुखको कुरा वामपन्थी स्कूलिङका कतिपय ‘पण्डित’हरू यस्तै ठान्छन्†) माओवादी १० वर्षे जनयुद्धले वर्ग–संघर्षको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । एकजना नेपाली विद्वानका अनुसार नेपालमा अब “वर्ग संघर्ष” कि “जन–आन्दोलन” को बहस शुरु भइसकेको छ । आठ दलीय गठबन्धन सरकारले, जहा“ माओवादीले आपूmलाई का“ग्रेस सरह “फाइनलमा पुगेको खेलाडी” ठान्छ, नया“ नेपाली राज्यको समाज व्यवस्था ‘वर्ग आधारित’ हैन ‘जाति, जनजाति, क्षेत्र र लिंग आधारित’ हुने संकेत गरिसकेको छ । निश्चय नै आर्थिक शोषणको अन्त्यलाई सामाजिक रूपान्तरणको आधार मानिरह“दा सामाजिक उत्पीडनका तीन पक्षहरू– लैंगिक, जाति–जनजातीय र क्षेत्रीयलाई उपेक्षा गर्नै सकिन्न । त्यसो भए “विचार कि पहिचान (इडियोलोज कि आइडेन्टीटी)” को हालको बहसमा यदाकदा “क्रान्तिको नया“ नया“ प्रयोग गरी सफलता प्राप्त गरिरहेको” दावी गर्ने नेकपा (माओवादी) र यसको छुच्चो संगठन– अखिल नेपाल टे«ड यूनियन महासंघको जवाफ के छ? र, उसले खुल्ला आकासमुनि अवतरण भएपछि गरेका गतिविधिस“ग के साइनो छ?