मित्र विषमलाल जी,
तपाईको ईमेल पाएं रमाईलो लागेन । तपाईलाई एमाओवादी मन परेरै गएको हो भने हार्दिक शुभकामना छ । पार्टी भनेको सपनाको साझेदारी गर्ने थलो हो । एमालेमा तपाईले आफ्नो सपना मिसाउने त्यस्तो संभावन नदेख्नु भएको भए निर्णय गर्ने पूरा हक तपाईलाई छ ।
किन पार्टी फेरें भन्नेमा इमेलमा संलग्न गरेका जस्ता प्रमाण पुर्जाको कुनै अर्थ छैन । मन परेन, छोडी दिएं भने भै हाल्छ । कसैले कसैलाई जवरजस्ती गर्ने कुरै छैन । पार्टी आन्दोलन भनेको स्व-ईच्छाको काम हो !!!
अन्त्यमा, मैले रामचन्द्र जीलाई नै भनेको एउटा बाक्य दोहर्याउने अनुमती चाहन्छु- तपाई पनि बेकारमा हतारिनु भो यार! अहिले मैले एमाओवादीको विरुद्ध केही लेखें भने तपाईलाई चित्त दुख्न सक्छ! यत्ति चांहि भनौं- नपछुताउनु होला !!!
अभिवाददन सहित, तपाई कै पुरानो पार्टीको शुभेच्छुक साथी,
विष्णु रिमाल
दोहोरो मापदण्ड त हुंदैन है बोस् !
म हाम्रा असल रोजगारदाताहरुलाई सचेत रहन आग्रह गर्छु, कृपया एक–अर्कालाई दोषरोपण गर्ने कुनै पनि खेलमा नजोडिनु होस्! तपाईको प्रतिष्ठानमा राजनीतिक नेता वा हामी जस्ता ट्रेड युनियन महासंघ नेतागण वा युनियनका केन्द्रीय नेताहरुलाई पनि नडाक्नु होस्; यो तपाईको “आफ्नै घर भित्रको झगडा” हो भन्ने राम्रो गरी बुझ्नुस । यसो भन्न सकिन्छ– तपाईका कामदार/कर्मचारीलाई खुशी पार्ने गरी तलव÷सुविधाको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले भन्दा तपाईले नै राम्रो गरी जान्नु हुन्छ ! श्रम समबन्धका सिद्धान्तलाई पालन गर्नु नितान्त आवस्यक छ, तसर्थ आफ्नो कारखानामा रहेका तपाईका सहयात्री युनियनसंग सम्बाद गर्न पटक्कै नहिचकिचाउनु होस्, झ्याउ नमान्नोस्– इज्जत गएको जस्तो ठान्दै नठान्नु होस् ! स्मरण गर्नुहोस् त, आफ्नो कारखाना भित्रको समस्यामा बाहिरका मान्छेको हस्तक्षेप हुनुभएन भनेर हामी युनियनकर्मीहरुलाई तपाईहरुले नै भन्नु भएको होईन? “केन्द्रबाट “न्युनतम” कुरा मात्रै निश्चित गर्ने हो, त्यो भन्दामाथि र अरु थप सुविधाका विषयमा निर्णय, कारखानामा कार्यरत श्रमिकका युनियन र व्यवस्थापन आफैं गर्नु पाउनु पर्छ!” हामीसंग तपाईहरुले पटक–पटक यही भन्नु भएको होइन? लामो छलफल र परामर्शपछि हामीहरुले तपाईहरुको प्रस्ताव स्वीकारेका थियौं । अहिले व्यवहारमा देखाउने तपाईहरुको पालो आयो– आफ्ना स्टाफको चित्त कसरी बुझाउने ? कसरी र कति तलव–सुविधा बढाउने, आ– आफ्नै प्रतिष्ठान भित्र टुङ्गो गर्नुहोस् ।
Boss! Let us exhibit honesty!
We had agreed with employers’ organisation to fix minimum wage nationwide! What does it mean? It means those we were getting minimum 6,200 Rs will be paid 8,000 Rs from June 10, 2013 onwards! It is floor-level pay, no body shall pay less than this- a breakdown is; 5, 100 basic salary + 2,900 dearness allowances! What will be the pay for those who were getting then, above 6200 to 8,000 and 8,000 above? We had agreed it was ‘in-house issue’, and would be adjusted through local CBA! Since ‘above the minimum’ is related to size & profit of the enterprises, the issue of ‘enterprise to enterprise’ local bargaining suggest to deal based on capacity of each enterprise itself. Thus our agreement with apex body of employer’s organisation was- the issue will be addressed by collective agreement between workers’ and management’s representatives of the each workplace. To avoid competition & rivalry between unions, the JTUCC had agreed to form common bargaining panel comprises with all recognised unions in the company concerned. In the enterprise if there was already authentic union in place, the union will represent all workers! To avoid misunderstanding and legal hiccup- we had agreed to follow a process based on article 74 of the Labour Act-2048! By June 14, these processes were carried on throughout the country covering entire workplaces. To make understanding harmonious, the JTUCC briefed to top-leaders of FNCCI, CNI and others on June 8, what the unions were going to do! This was basic understanding; let every stake holder recall this! Read More…